मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में संबंध भारतीय संविधान जो की 26 जनवरी, 1950 को संपूर्ण भारत वर्ष में लागू कर दिया गया था मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यह दो महत्वपूर्ण स्तंभ आधारित है मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य के विरुद्ध कुछ अनुचित आचरण से बचने के लिए प्रदान किए … Read more
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार मौलिक अधिकारों से तात्पर्य है ऐसे अधिकार जो लोगों को जीवन के लिए अति आवश्यक या मौलिक समझ जाते हैं उन्हें मौलिक या मूल अधिकार कहा जाता है |1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने भी अधिकारों के लिए घोषणा पत्र की मांग उठाई थी ,जो की स्वतंत्रता के बाद इन … Read more
मौलिक अधिकारों का अर्थ – मौलिक अधिकारों से तात्पर्य है सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता अर्थात अधिकार वह हक है जो एक आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए जिसकी वह मांग करता है,साथ ही कानून द्वारा प्रदत्त सुविधाएं उन अधिकारों की रक्षा करती है … Read more
भारतीय संविधान क्या है ? भारतीय संविधान कैसे बना विभिन्न देशों के संविधानों से हमने क्या-क्या प्रावधान लिए आदि को निम्नलिखित बिंदुओं में देखा जा सकता है – जनता की विशिष्ट आकांक्षाओं को पूरा करने का साधन | राजनीतिक प्रक्रिया के मूल ढांचे का निर्धारक होना | सरकार और जनता के बीच संबंधों का विनियमन … Read more
राज्यों का पुनर्गठन Reorganisation of States in India राज्यों का पुनर्गठन औपनिवेशिक शासन के समय प्रति का गठन प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया गया था लेकिन स्वतंत्र भारत में भाषा और सांस्कृतिक बहुलता के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग हुई थी | राज्यों के पुनर्गठन को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देखा जा … Read more
राष्ट्र निर्माण के समक्ष चुनौतियां लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद 14-15 अगस्त, 1947 की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आजाद हुआ लेकिन इस आजादी के साथ ही देश की जनता को देश के विभाजन का सामना भी करना पड़ा | भारतीय संविधान सभा के विशेष सत्र में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू … Read more