चुनाव और प्रतिनिधित्व Class 11 Political Science Notes in Hindi

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चुनाव और लोकतंत्र

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता चुनाव (Election) है। चुनाव वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। लोकतंत्र में शासन की वास्तविक शक्ति जनता के पास होती है और जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके सरकार का निर्माण करती है।

यदि लोकतंत्र में नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव न हों तो जनता की इच्छा का सही प्रतिनिधित्व संभव नहीं हो सकता। इसलिए चुनाव को लोकतंत्र की आधारशिला माना जाता है।

लोकतंत्र में चुनावों का महत्व

नागरिकों को शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है।
सरकार की वैधता (Legitimacy) स्थापित होती है।
जनता सरकार को उत्तरदायी बनाती है।
शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता परिवर्तन संभव होता है।
विभिन्न राजनीतिक दलों को जनता के सामने अपनी नीतियाँ प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है।
नागरिकों के मौलिक राजनीतिक अधिकारों की रक्षा होती है।

चुनाव की प्रमुख विशेषताएँ

सभी पात्र नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त हो।
चुनाव नियमित अंतराल पर कराए जाएँ।
मतदाता स्वतंत्र रूप से मतदान कर सकें।
चुनाव निष्पक्ष एवं पारदर्शी हों।
सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिले।
मतगणना निष्पक्ष तरीके से हो।

प्रतिनिधित्व का अर्थ (Meaning of Representation)

लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं चला सकता। विशेषकर भारत जैसे विशाल और जनसंख्या वाले देश में यह संभव नहीं है।

इसलिए नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, जो उनकी ओर से संसद और विधानसभाओं में निर्णय लेते हैं। इसी व्यवस्था को प्रतिनिधित्व (Representation) कहा जाता है।

प्रतिनिधित्व का अर्थ है कि जनता अपने अधिकारों, हितों और अपेक्षाओं को व्यक्त करने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है। चुने गए प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और संविधान के अनुसार शासन संचालन में भाग लेते हैं।

प्रतिनिधित्व क्यों आवश्यक है?

भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में करोड़ों नागरिकों का प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेना व्यावहारिक नहीं है। इसलिए प्रतिनिधि लोकतंत्र अपनाया गया है।

प्रतिनिधित्व के प्रमुख उद्देश्य हैं—

जनता की इच्छाओं को सरकार तक पहुँचाना।
विभिन्न वर्गों के हितों की रक्षा करना।
कानून निर्माण में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना।
सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना।
लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना।

प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषताएँ

जनता प्रतिनिधियों का चुनाव करती है।
प्रतिनिधि निश्चित अवधि तक कार्य करते हैं।
प्रतिनिधि संविधान और कानून के अनुसार कार्य करते हैं।
अगला चुनाव जनता को प्रतिनिधि बदलने का अवसर देता है।

निर्वाचन प्रणाली (Electoral System)

प्रथम-मत-पहले-पहुंच प्रणाली (First Past the Post System – FPTP)

इस प्रणाली में जिस उम्मीदवार को किसी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत (Highest Votes) प्राप्त होते हैं, वही विजयी घोषित कर दिया जाता है। विजेता के लिए कुल मतों का 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्त करना आवश्यक नहीं होता।

इसी कारण इसे Simple Majority System भी कहा जाता है। भारत, ब्रिटेन और अनेक अन्य देशों में इसका उपयोग किया जाता है।

उदाहरण

मान लीजिए किसी निर्वाचन क्षेत्र में चार उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं—

उम्मीदवार	प्राप्त मत
A	38,000
B	34,000
C	19,000
D	9,000

इस स्थिति में उम्मीदवार A विजयी होगा क्योंकि उसे सबसे अधिक मत प्राप्त हुए हैं, भले ही उसे कुल मतों का 50 प्रतिशत से कम मत मिले हों।

प्रथम-मत-पहले-पहुंच प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ

देश को निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है।
प्रत्येक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है।
सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजेता होता है।
पूर्ण बहुमत आवश्यक नहीं होता।
मतगणना अपेक्षाकृत सरल होती है।
परिणाम शीघ्र घोषित किए जा सकते हैं।

प्रणाली के लाभ

सरल एवं समझने में आसान
स्थिर सरकार बनने की संभावना
स्थानीय प्रतिनिधित्व
शीघ्र परिणाम

प्रणाली की सीमाएँ

किसी दल को कम मत प्रतिशत मिलने पर भी अधिक सीटें मिल सकती हैं।
सभी मतों का समान प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता।
छोटे राजनीतिक दलों को अपेक्षाकृत कम लाभ मिलता है।
मतों और सीटों का अनुपात हमेशा समान नहीं होता।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Proportional Representation System)

उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी राजनीतिक दल को जितने प्रतिशत मत प्राप्त हों, लगभग उसी अनुपात में उसे प्रतिनिधित्व भी मिले।

प्रमुख विशेषताएँ

सीटों का वितरण मत प्रतिशत के आधार पर होता है।
छोटे राजनीतिक दलों को भी प्रतिनिधित्व मिलता है।
मतों का अपेक्षाकृत बेहतर उपयोग होता है।
विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक समूहों का प्रतिनिधित्व बढ़ता है।

प्रणाली के लाभ

सभी मतों का महत्व
छोटे दलों को अवसर
विविध प्रतिनिधित्व
मत और सीटों में संतुलन

प्रणाली की सीमाएँ

सरकार बनाने में कठिनाई हो सकती है।
गठबंधन सरकारों की संभावना बढ़ जाती है।
निर्वाचन प्रक्रिया अपेक्षाकृत जटिल होती है।
स्थानीय प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कमजोर हो सकता है।

भारत में अपनाई गई चुनाव प्रणाली

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। संविधान निर्माताओं ने भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मुख्यतः प्रथम-मत-पहले-पहुंच (First Past the Post) प्रणाली को अपनाया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव इसी प्रणाली के आधार पर कराए जाते हैं।

हालाँकि, भारत में कुछ चुनावों के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का भी उपयोग किया जाता है।

जहाँ प्रथम-मत-पहले-पहुंच प्रणाली लागू होती है

लोकसभा चुनाव
राज्य विधानसभाओं के चुनाव

जहाँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू होती है

राज्यसभा के चुनाव
राष्ट्रपति का चुनाव (एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से)
उपराष्ट्रपति का चुनाव (एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से)

इस प्रकार भारत ने दोनों प्रणालियों के गुणों को ध्यान में रखते हुए मिश्रित निर्वाचन व्यवस्था (Mixed Electoral System) अपनाई है। इससे एक ओर जनता को अपने स्थानीय प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलता है, वहीं दूसरी ओर कुछ संवैधानिक पदों एवं सदनों में व्यापक और संतुलित प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया जाता है।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal Adult Franchise)

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रत्येक नागरिक को शासन में भाग लेने का समान अवसर मिले। इसी उद्देश्य से भारतीय संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था अपनाई।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक, जो कानून द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, चुनाव में मतदान करने का अधिकार रखता है।

संविधान लागू होने के समय मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी। बाद में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 के माध्यम से इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जो 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। इससे देश के करोड़ों युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिला।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का महत्व

प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं।
लोकतंत्र में समानता के सिद्धांत को मजबूती मिलती है।
सरकार जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी बनती है।
सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की भागीदारी बढ़ती है।
युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिलता है।

निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण (Reservation of Constituencies)

भारतीय लोकतंत्र का उद्देश्य केवल चुनाव कराना नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना भी है। इसी उद्देश्य से संविधान में अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया।

आरक्षण का उद्देश्य

ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना।
लोकतंत्र में समान भागीदारी सुनिश्चित करना।
सामाजिक न्याय के संवैधानिक लक्ष्य को आगे बढ़ाना।
नीति निर्माण में सभी वर्गों की आवाज़ को शामिल करना।

भारत का निर्वाचन आयोग (Election Commission of India)

अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। यह संस्था लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करती है।

संरचना

एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Chief Election Commissioner) तथा
आवश्यकतानुसार अन्य निर्वाचन आयुक्त (Election Commissioners) नियुक्त किए जाते हैं।
वर्तमान व्यवस्था के अनुसार आयोग एक बहुसदस्यीय (Multi-member) संस्था है।

प्रमुख कार्य –

चुनाव कार्यक्रम घोषित करना
मतदाता सूची तैयार करना
राजनीतिक दलों को मान्यता देना
आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct)
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना
चुनाव संबंधी विवादों में आवश्यक कार्रवाई

निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता

यह एक संवैधानिक संस्था है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान कठिन है।
आयोग चुनाव संबंधी निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकता है।
सरकार चुनाव संचालन में आयोग के निर्देशों का पालन करती है।

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव (Free and Fair Elections)

सभी नागरिकों को स्वतंत्र रूप से मतदान करने का अधिकार मिले।
मतदाताओं पर किसी प्रकार का दबाव न हो।
सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्राप्त हों।
प्रशासन निष्पक्ष भूमिका निभाए।
चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य करे।
मतदान एवं मतगणना पारदर्शी ढंग से हो।

चुनावों की विश्वसनीयता बढ़ाने वाले उपाय

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का उपयोग।
VVPAT प्रणाली के माध्यम से मतदान का सत्यापन।
फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र।
चुनाव व्यय की निगरानी।
आदर्श आचार संहिता का पालन।
चुनाव पर्यवेक्षकों की नियुक्ति।

चुनाव सुधार (Electoral Reforms)

मतदान आयु में कमी

61वें संविधान संशोधन के माध्यम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM)

मतदान प्रक्रिया को तेज, सुरक्षित और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए EVM का उपयोग शुरू किया गया।

VVPAT प्रणाली

मतदाता यह सत्यापित कर सकता है कि उसका मत सही उम्मीदवार को दर्ज हुआ है।

उम्मीदवारों की जानकारी का प्रकटीकरण

उम्मीदवारों को अपनी शैक्षिक योग्यता, आपराधिक मामलों तथा संपत्ति का विवरण शपथपत्र के माध्यम से देना अनिवार्य है।

चुनाव व्यय की निगरानी

निर्वाचन आयोग चुनाव खर्च की निगरानी करता है तथा निर्धारित सीमा से अधिक खर्च होने पर कार्रवाई की जा सकती है।

मतदाता जागरूकता अभियान

निर्वाचन आयोग समय-समय पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाता है ताकि अधिक से अधिक नागरिक मतदान करें।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य

विषय	महत्वपूर्ण तथ्य
मतदान का अधिकार	18 वर्ष की आयु से
मतदान आयु में परिवर्तन	61वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1988
प्रभावी वर्ष	1989
निर्वाचन आयोग	संविधान का अनुच्छेद 324
निर्वाचन आयोग का स्वरूप	स्वतंत्र संवैधानिक संस्था
लोकसभा चुनाव	प्रथम-मत-पहले-पहुंच (FPTP) प्रणाली
राज्यसभा चुनाव	समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत (STV)
राष्ट्रपति चुनाव	आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत
उपराष्ट्रपति चुनाव	आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत
आरक्षित सीटें	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए
चुनाव का उद्देश्य	स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व

FAQs (Frequently Asked Questions)

प्रश्न1. चुनाव क्या है?

उत्तर- चुनाव वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं।

प्रश्न 2. लोकतंत्र में चुनाव क्यों आवश्यक हैं?

उत्तर- चुनाव जनता को सरकार चुनने, बदलने और उसे उत्तरदायी बनाने का अवसर प्रदान करते हैं।

प्रश्न 3. प्रतिनिधित्व (Representation) का क्या अर्थ है?

उत्तर- प्रतिनिधित्व का अर्थ है कि जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भाग लेती है।

प्रश्न 4. निर्वाचन प्रणाली (Electoral System) क्या होती है?

उत्तर- निर्वाचन प्रणाली वह व्यवस्था है जिसके अनुसार चुनाव कराए जाते हैं और विजेता का निर्धारण किया जाता है।

प्रश्न 5. First Past the Post (FPTP) प्रणाली क्या है?

उत्तर- इस प्रणाली में जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं, वही विजेता घोषित होता है।

प्रश्न 6. भारत में कौन-सी चुनाव प्रणाली अपनाई गई है?

उत्तर- लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों में मुख्यतः प्रथम-मत-पहले-पहुँच (FPTP) प्रणाली अपनाई गई है।

प्रश्न 7. समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है?

उत्तर- इस प्रणाली में राजनीतिक दलों को प्राप्त मतों के अनुपात में सीटें प्रदान की जाती हैं।

प्रश्न 8. भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व कहाँ लागू होता है?

उत्तर- राज्यसभा तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में इसका उपयोग किया जाता है।

प्रश्न 9. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है?

उत्तर- 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक मतदान करने का अधिकार रखता है।

प्रश्न 10. मतदान की आयु कब 18 वर्ष की गई?

FAQs

उत्तर- 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा, जो 1989 से प्रभावी हुआ।

प्रश्न 11. निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है?

उत्तर- संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत।

प्रश्न 12. निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है?

उत्तर- स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना।

प्रश्न 13. निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण क्यों किया जाता है?

उत्तर- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए।

प्रश्न 14. क्या आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता मतदान कर सकते हैं?

उत्तर- हाँ, मतदान सभी मतदाता करते हैं, लेकिन चुनाव केवल आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार लड़ सकते हैं।

प्रश्न 15. चुनाव सुधार क्या हैं?

उत्तर- वे परिवर्तन जो चुनाव प्रणाली को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रभावी बनाते हैं।

प्रश्न 16. EVM का पूरा नाम क्या है?

उत्तर- Electronic Voting Machine (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन)।

प्रश्न 17. VVPAT क्या है?

उत्तर- Voter Verifiable Paper Audit Trail, जो मतदाता को उसके मत का सत्यापन करने की सुविधा देता है।

प्रश्न 18. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव क्यों आवश्यक हैं?

उत्तर- ताकि जनता की वास्तविक इच्छा के अनुसार सरकार का गठन हो सके।

प्रश्न 19. भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र क्यों कहलाता है?

उत्तर- क्योंकि यहाँ विश्व के सबसे अधिक मतदाता लोकतांत्रिक चुनावों में भाग लेते हैं।

निष्कर्ष

चुनाव और प्रतिनिधित्व भारतीय लोकतंत्र की मूल आधारशिला है। लोकतंत्र तभी सफल माना जाता है जब प्रत्येक नागरिक को समान रूप से मतदान का अधिकार मिले, चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हों तथा चुने गए प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी रहें। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाकर विश्व के सामने लोकतांत्रिक समानता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया।

भारतीय संविधान ने प्रथम-मत-पहले-पहुँच (First Past the Post) प्रणाली को अपनाकर जनता और उनके प्रतिनिधियों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया, जबकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से कुछ संवैधानिक पदों और सदनों में संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। भारत का निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनावों का संरक्षक है, जो लोकतंत्र की विश्वसनीयता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

समय-समय पर किए गए चुनाव सुधार, जैसे EVM, VVPAT, उम्मीदवारों की जानकारी का अनिवार्य प्रकटीकरण तथा मतदाता जागरूकता अभियान, भारतीय चुनाव प्रणाली को अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाते हैं।